प्रतिनिधी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेची प्रभाग रचना अंतिम झाली असली तरी निवडणूक प्रक्रिया अडचणीत सापडली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एकूण ४ याचिकांमुळे निवडणूक लांबणीवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!या याचिकांमध्ये गावे वगळणे, जिल्हा परिषद गट, प्रभाग रचना आणि पेसा कायद्याचे उल्लंघन हे प्रमुख मुद्दे आहेत. न्यायालयाने या सर्व याचिका ३० ऑक्टोबर २०२५ पूर्वी निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत, तरीही प्रक्रिया रखडली आहे. पालघर जिल्हा आदिवासी बहुल असल्याने, या भागातील १३ गावांमध्ये पेसा कायदा लागू आहे, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर विशेष प्रभाव पडू शकतो. वसई-विरार शहर महानगरपालिका ही
महाराष्ट्रातील पाचवी सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली महानगरपालिका आहे. २०२५ च्या लोकप्रतिनिधीसाठी २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रारूप प्रभाग रचनाची यादी प्रसिध्द झाली. यावर नागरिकांकडून १६० हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या, ज्यात १० मूळ हरकतींसह २,१३० नागरिकांनी सामूहिक स्वाक्षरी केल्या, २९ प्रभागांमध्ये ११५ नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. यात २८ प्रभाग ४ सदस्यांचे आणि १ प्रभाग ३ सदस्यांचा आहे. ही रचना २०१७ च्या निवडणुकीप्रमाणे ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये प्रभाग अ, ब, स, द, ई, फ, ग. ह. इ असे विभाग आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमुळे प्रभाग रचना आणि गाव समावेशाच्या निर्णयांना आव्हान दिले गेले आहे. याचिकाकर्त्यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयांना बेकायदेशीर वरबिले आहे.
११ ऑक्टोबर २०२५ च्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिका ३० ऑक्टोबरपूर्वी निकाली काढण्याचे आदेश दिले. मात्र प्रक्रिया रखडली असल्याने निवडणूक लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. तसेच प्रभाग रचना बदलल्यास मतदार यादी आणि उमेदवारांची संभाव्य उमेदवारी प्रभावित होईल. इच्छुक उमेदकरांनी प्रचाराला सुरुवात केला असला तरी अनिश्चितता कायम आहे.
ही प्रक्रिया निकाली निघाल्यास डिसेंबर २०२५ मध्ये निवडणूका घेणे शक्य होईल अन्यथा निवडणूका जानेवारी २०२६ पर्यंत लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.
याचिकाकर्ते : गाव बचाव आंदोलनाचे नेते विजय पाटील आणि अॅड. जिमी घोन्साल्विस
तपशील : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेमध्ये २९ गावांचा समावेश करण्यात आला, मात्र कोकण विभागीय आयुक्तांनी सुनावनी न घेता ही गावे जिल्हा परिषदेत हलवली. यामुळे ग्रामीण भागातील मतदारांचे हक्क प्रभावित.
याचिकाकर्ते : स्थानिक रहिवासी संघटना
मुख्य मुद्दा : जिल्हा परिषद गटांच्या सीमांचे बदल बेकायदेशीर; गावे हटवल्यामुळे आदिवासी आणि ग्रामीण मतदारांचे प्रतिनिधीत्व कमी होईल.
याचिकाकर्ते : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे नगरसेवक आणि नागरिक
मुख्य मुद्दा : प्रभाग रचनेत ओबीसी आरक्षण, हरकतींची सुनावणी न घेणे आणि अनियमितता. प्रारूप अधिसूचनेवर आधारित हरकतींना अंतिम अधिसूचनेत स्थान नाही.
याचिकाकर्ते : आदिवासी संघटना
मुख्य मुद्दा : पेसा कायद्याचे उल्लंघन पालघर आदिवासी जिल्हा असल्याने तेथे पेसा कायदा लागू होतो. यामध्ये १३ गावांचा समावेश असून आदिवासी हक्कांचे रक्षण न झाल्याने आदिवासी संघटनेने प्रक्रिया अवैध ठरवली. पेसा अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामसभेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.
