कंपनीवर गुन्हा, प्रवाशांना धोका
प्रतिनिधी : मुंबई उपनगरातील वसई-विरार परिसरात रॅपिडो अॅपद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या बाईक टॅक्सी सेवांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाने (आरटीओ) रॅपिडो कंपनीवर अवैध प्रवासी वाहतूक करण्याबद्दल गुन्हा दाखल केला असून, प्रवाशांना ही सेवा वापरू नये असा इशारा दिला आहे. परवानगीशिवाय खाजगी दुचाकी वाहनांद्वारे प्रवासी वाहतूक करणे हा मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन असल्याने या सेवेविरोधात सतत कारवाया होत आहेत. या प्रकरणाने स्थानिक ऑटो आणि रिक्षा चालकांमध्येही असंतोष वाढला आहे.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!पार्श्वभूमी आणि कारवाईचा तपशील
वसई प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने नुकतीच (५ डिसेंबर २०२५) रॅपिडो कंपनीच्या रोपेन ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि. या भागीदारावर गुन्हा दाखल केला. कंपनीने आरटीओची कोणतीही परवानगी न घेता अॅपद्वारे बाईक टॅक्सी सेवा सुरू केली होती, ज्यामुळे प्रवाशांची सुरक्षा धोक्यात आली. परिवहन विभागाने स्पष्ट केले की, रॅपिडोला दुचाकी वाहनांद्वारे प्रवासी वाहतूक करण्याची कोणतीही मंजुरी दिलेली नाही. या सेवेमुळे रस्त्यावरील वाहतुकीचा अनियंत्रित वाढ आणि अपघातांचा धोका वाढला आहे.
आरटीओ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वसई-विरार शहरात रॅपिडोच्या बाईक टॅक्सींमुळे रिक्षा थांब्यांवर लांबलचक रांगा लागत आहेत आणि प्रवाशांना अवाजवी दर भरावे लागत आहेत. जलद प्रवास आणि कमी दराच्या बहाण्याने ही सेवा लोकप्रिय झाली असली तरी, ती पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. गुन्हा दाखल करताना मोटार वाहन कायदा कलम १९२ (अ) (परवानगीशिवाय वाहतूक) आणि इतर संबंधित कलमांखाली कारवाई करण्यात आली. कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली असून, पुढील तपास सुरू आहे.
या आधी, जून २०२५ मध्ये मुंबई आरटीओने रॅपिडो आणि उबर बाईक टॅक्सींवरही अशीच कारवाई केली होती. त्या वेळी तक्रारींनुसार, परवानगीशिवाय अवैध वाहतूक सुरू असल्याचे आढळले. यानंतर जानेवारी २०२५ मध्ये राज्य परिवहनमंत्री प्रताप सरणाईक यांनी ओला, उबर, रॅपिडो सारख्या अॅप-आधारित सेवांसाठी एकच नियामक यंत्रणा उभारण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अद्याप पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही, ज्यामुळे अशा सेवा बिनधास्त चालू आहेत.
स्थानिक चालकांचा विरोध आणि आंदोलने
वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रात रॅपिडोच्या सेवेमुळे स्थानिक ऑटो, रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. जुलै २०२५ मध्ये ओला-उबर-रॅपिडो चालकांनीच भाडेवाढीसाठी आंदोलन केले होते, पण आता पारंपरिक चालक रॅपिडोविरोधात एकत्र येत आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नेत्यांनी नुकतेच (८ डिसेंबर २०२५) प्रशासनाकडे कारवाईची मागणी केली असून, बाईक टॅक्सींवर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. मनसे नेते म्हणाले, या सेवांमुळे रस्त्यांवर अनधिकृत वाहतूक वाढली असून, प्रवाशांचा जीव धोक्यात आहे.
प्रवाशांसाठी धोका आणि उपाययोजना
रॅपिडोच्या बाईक टॅक्सींमध्ये हेल्मेट, विमा किंवा सुरक्षिततेची कोणतीही हमी नसल्याने अपघात झाल्यास प्रवाशांना नुकसान भरपाई मिळणे कठीण आहे. परिवहन विभागाने आवाहन केले आहे की, नागरिक रॅपिडो किंवा अशा अवैध सेवांचा वापर करू नये. पर्याय म्हणून, अधिकृत ऑटो-रिक्शा किंवा सरकारी अॅप्सचा वापर करावा. तक्रारींसाठी वसई आरटीओ हेल्पलाइन (०२५०-२४०००००) वर संपर्क साधावा.
राज्य सरकारकडून आता एकसमान धोरण आखण्याची चर्चा सुरू आहे, ज्यात अॅप-आधारित सेवांसाठी केंद्रीकृत परवानगी प्रक्रिया येईल. मात्र, सध्या वसई-विरारमध्ये ही सेवा बंद करण्यासाठी पोलिस आणि आरटीओ संयुक्त तपास करत आहेत.
