मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) उर्दू भवन प्रकल्प रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हा प्रकल्प रद्द होण्यामुळे सुमारे १५० कोटी रुपयांचा अनावश्यक खर्च टाळण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हा निर्णय मुंबईच्या विकास आराखड्यातील प्राधान्यक्रम पुनर्रचनेचा भाग आहे.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सूत्रांच्या माहितीनुसार, उर्दू भवन हा प्रकल्प दक्षिण मुंबईतील भायखळा येथे उभारण्यात येणार होता. यासाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता, ज्यात बहुभाषिक सांस्कृतिक केंद्र, लायब्ररी आणि प्रशिक्षण सुविधांचा समावेश होता. मात्र, प्रकल्पाची अंमलबजावणी रखडली असल्याने आणि शहरातील इतर अत्यावश्यक प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याच्या गरजेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
BMC आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सांगितले, “मुंबईच्या मर्यादित संसाधनांचा वापर सार्वजनिक आरोग्य, रस्ते विकास आणि जलपुरवठा यांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये करणे आवश्यक आहे. उर्दू भवनसारखे प्रकल्प स्थगित करून आम्ही १५० कोटी रुपये बचत करत आहोत, जे इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी वापरले जातील.” हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या ‘स्पॉट अलोकेशन’ धोरणाशी सुसंगत आहे.
प्रकल्प रद्द झाल्यामुळे भायखळा भागातील ५ एकर जागा आता इतर सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी उपलब्ध होईल. यात पार्क, शाळा किंवा आरोग्य केंद्र उभारण्याची शक्यता आहे. स्थानिक उर्दू समाजातील नेत्यांनी निराशा व्यक्त केली असून, ते म्हणाले, “हा प्रकल्प अल्पसंख्याक समुदायाच्या सांस्कृतिक विकासासाठी महत्त्वाचा होता. पर्यायी योजना मांडण्यात येईल.”
हा निर्णय BMC च्या अलीकडील इतर काही प्रकल्प रद्द करण्याच्या मालिकेचा भाग आहे. यावर्षी आतापर्यंत २०० कोटींपेक्षा जास्त निधी बचत झाला आहे. नागरिक आणि विकास कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, ते म्हणतात की यामुळे मुंबईचा विकास जलद होईल.
उर्दू भवन प्रकल्पाचे तपशील
प्रकल्पाची ओळख:
मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारे प्रस्तावित उर्दू भवन हा एक बहुभाषिक सांस्कृतिक केंद्र होता. हा अल्पसंख्याक समुदाय (विशेषतः उर्दू भाषिक) यांच्या सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासासाठी नियोजित केला गेला होता. प्रकल्पाची सुरुवात २०१८ मध्ये झाली होती, पण अंमलबजावणी रखडली.
स्थान:
भायखळा (दक्षिण मुंबई) येथील सुमारे ५ एकर जागेवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. ही जागा आता इतर सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी (जसे पार्क, शाळा किंवा आरोग्य केंद्र) उपलब्ध होईल.
प्रस्तावित सुविधा:
- बहुभाषिक सांस्कृतिक केंद्र.
- मोठी लायब्ररी आणि वाचनालय.
- उर्दू भाषा आणि साहित्य प्रशिक्षण सुविधा.
- सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी हॉल आणि कार्यशाळा.
- अल्पसंख्याक समुदायासाठी कौशल्य विकास आणि शिक्षण केंद्र.
खर्च आणि निधी:
- एकूण अंदाजित खर्च: १५० कोटी रुपये.
- यापैकी कौशल्य विकास विभागाकडून ४ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले.
- प्रकल्प रद्द होण्यामुळे हा निधी इतर प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये (जसे सार्वजनिक आरोग्य, रस्ते विकास, जलपुरवठा) वापरला जाईल.
वेळोवेळी प्रगती:
- २०१८: प्रकल्प मंजूर आणि निधी वाटप.
- २०१९-२०२४: अंमलबजावणी रखडली (जागा अधिग्रहण, डिझाइन आणि निविदा प्रक्रियेत विलंब).
- २०२५ (ऑक्टोबर): पूर्णपणे रद्द जाहीर.
हा निर्णय BMC च्या विकास आराखड्यात प्राधान्यक्रम पुनर्रचनेचा भाग आहे, ज्यात महाराष्ट्र सरकारच्या ‘स्पॉट अलोकेशन’ धोरणाचे पालन केले गेले.
रद्द करण्याची कारणे:
- प्रकल्पाची रखडलेली अंमलबजावणी.
- मुंबईच्या मर्यादित संसाधनांचा वापर अत्यावश्यक क्षेत्रांमध्ये करण्याची गरज.
- शहरातील इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांना प्राधान्य (उदा. आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा).
- यावर्षी BMC ने इतर प्रकल्प रद्द करून २०० कोटींपेक्षा जास्त निधी बचत केला आहे.
परिणाम:
- १५० कोटी रुपयांचा खर्च वाचला.
- भायखळा भागातील जागा मुक्त झाली, ज्यामुळे स्थानिक विकासाला चालना मिळेल.
- उर्दू समाजातील नेत्यांनी निराशा व्यक्त केली; ते म्हणाले, “हा प्रकल्प सांस्कृतिक विकासासाठी महत्त्वाचा होता. पर्यायी योजना मांडण्यात येईल.”
- नागरिक आणि विकास कार्यकर्त्यांनी निर्णयाचे स्वागत केले, कारण यामुळे मुंबईचा एकूण विकास जलद होईल.
अधिकाऱ्यांचे निवेदन:
BMC आयुक्त भूषण गगराणी म्हणाले, “मुंबईच्या मर्यादित संसाधनांचा वापर प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये करणे आवश्यक आहे. उर्दू भवनसारखे प्रकल्प स्थगित करून आम्ही १५० कोटी रुपये बचत करत आहोत, जे इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी वापरले जातील.”
