विरार | कपिल जानू मोहिते : न्यायालयीन आदेशांचा अनादर करणे वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला (VVCMC) चांगलेच महागात पडले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक आणि अत्यंत कडक निर्णयाद्वारे पालिकेच्या तिजोरीवर टाच आणली असून, अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व प्रकारचे खर्च थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पगार आणि भत्त्यांचाही समावेश आहे. तसेच, महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बद्री प्रसाद यांना अवमाननेची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

वसई-विरार महानगरपालिकेतील २८ कर्मचाऱ्यांनी ‘समान कामासाठी समान वेतन’ या तत्त्वावर कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळावे यासाठी रिट याचिका (WP 9442/2019) दाखल केली होती. यावर ९ मार्च २०२६ रोजी निकाल देताना न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने कौल दिला होता. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले होते की, या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील फरक (थकबाकी) ८% व्याजासह ४ आठवड्यांच्या आत अदा करावा.

मात्र, ही मुदत उलटून गेल्यानंतरही पालिकेने कर्मचाऱ्यांना हक्काचे पैसे दिले नाहीत. या उलट, नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत पालिकेच्या वकिलांकडे या विलंबाबाबत कोणतेही सबळ कारण किंवा स्पष्टीकरण नव्हते. पालिकेच्या या ‘असंवेदनशील’ भूमिकेवर खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला.

हायकोर्टाचे ‘तडाखेबंद’ आदेश:

न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने पालिकेची बेपर्वाई पाहून खालील अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत:

१. तिजोरीवर निर्बंध: जोपर्यंत कर्मचाऱ्यांची सर्व देणी पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत पालिकेचा कोणताही पैसा रस्ते, इमारती किंवा कंत्राटदारांच्या कामांवर खर्च करता येणार नाही. केवळ वीज बिल आणि टेलिफोन बिल यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना सवलत देण्यात आली आहे.

२. वरिष्ठांचे पगार रोखले: “जर कोणाला आर्थिक फटका सहन करायचा असेल, तर तो सर्वात वरच्या पातळीवरील लोकांनी केला पाहिजे,” असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पगार, प्रवास भत्ता (TA/DA) आणि नगरसेवकांचे कार्यालयीन खर्च थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

३. आयुक्तांवर कारवाईची टांगती तलवार: महापालिका आयुक्तांनी स्वतःहून या विषयात लक्ष घालून आदेशाची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी तसे न केल्याने त्यांच्याविरुद्ध अवमानना कार्यवाही का सुरू करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांना २ आठवड्यांत उत्तर सादर करायचे आहे.

४. १० दिवसांचा अल्टिमेटम: पालिकेला थकबाकीची संपूर्ण रक्कम पुढील १० दिवसांच्या आत न्यायालयात जमा करण्याचे किंवा कर्मचाऱ्यांना देण्याचे शेवटचे निर्देश दिले आहेत.

महापालिका बरखास्तीचा गंभीर इशारा:

न्यायालयाने आपल्या आदेशात महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४५२ चा विशेष उल्लेख केला आहे. जर एखादी महानगरपालिका आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात वारंवार कसूर करत असेल किंवा न्यायालयाचे आदेश पाळत नसेल, तर ती बरखास्त करून तिथे प्रशासक नेमण्याची कारवाई राज्य सरकारने करावी, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

“कर्मचाऱ्यांचे पगार हा त्यांचा मूलभूत अधिकार (कलम २१) आहे. निधी नसल्याचे कारण सांगून पालिका त्यांच्या हक्काचे पैसे नाकारू शकत नाही.” — मुंबई उच्च न्यायालय

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ८ जून २०२६ रोजी होणार आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यातील महानगरपालिका प्रशासनामध्ये खळबळ उडाली आहे.

आम्ही सर्व भूत:पूर्व ग्रामपंचायत महिला कर्मचारी व पुरुष कर्मचारीच्या वतीने न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या खूप खूप आदर करतो.
आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी व महिला कर्मचाऱ्यांनी ग्रामपंचायत शासन पासून लोकांचा कचरा, साफ-सफाई, झाडू मारणे, गटार साफ करणे व स्मशान साफ करणे आरोग्याच्या बाबतीमध्ये जी काही कामे ग्रामपंचायतने सांगितली ती कामे केली व नंतर ग्रामपंचायतने सर्व सभासदांनी मासिक सभेमध्ये ठराव घेऊन आम्हा सर्व कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी न लावता कामावर ठेवून घेतले. तत्पूर्वी 2009 मध्ये वसई विरार शहर महानगरपालिका स्थापन झाली. पण महानगर पालिकेने आमच्या कर्मचाऱ्यांकडून सतत सर्व प्रकारची कामे करून घेतली व कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत गरजा व हक्कासाठी आम्हा सर्व कर्मचाऱ्यांनी सतत कागदोपत्री पत्रव्यवहार करून सुद्धा आमच्या कर्मचाऱ्यांवर एवढी वर्ष दुर्लक्ष केली. यामध्ये आमच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये दोन कर्मचारी मरण पावले तीन कर्मचारी रिटायर झाले तरीही आमच्या कर्मचाऱ्यांवर कोणीही लक्ष दिले नाही.
आम्ही सतत न्यायासाठी व हक्कासाठी लढत होतो तरीही आमच्यावर प्रशासनाने व त्या वेळच्या नगरपालिकेवरती अस्तित्वात असलेले सभासद (महापौर-नगरसेवक) यांनी कोणीही लक्ष दिले नाही. शेवटी आम्ही सर्व हताश होऊन न्यायालयाचा दरवाजा ठोकावा लागला.
आम्हाला पूर्णपणे आशा होती की आम्ही ही लढत नक्की जिंकू कारण आम्ही खरे होते आम्ही चुकीचे नव्हते म्हणून आम्ही न्यायालयाचा आधार घेतला व न्यायालयाने आमची 2019 पासून पूर्ण चौकशी करून शहानिशा केल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला. आम्ही सर्व कर्मचारी खरे आहोत हे सिद्ध करण्याकरिता आम्हा सर्वांना सात वर्षे लागली. पण 2009 पासून आम्ही सर्व कर्मचारी कायद्यामध्ये बसतो व खरे आहोत हे सिद्ध झाल्याने न्यायालयाने आम्हा सर्वांना 2009 पासूनचा फरक देण्यासाठी व व्याजासकट आम्हा सर्वांना आमच्या हक्काचे पैसे देण्यात यावे हा निर्णय दिला त्याबद्दल आम्ही न्यायालयाचे खूप खूप आभारी आहोत.
आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनसाठी जे आमचे वकील ॲड.आशिष इंगळे, ॲड. सुश्मित पटाले व ॲड किर्पेकर साहेब यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवून आमच्या केसमध्ये सातत्यपूर्ण मेहनत घेतली व आम्हा सर्वांना योग्य ते न्याय मिळवून दिल्याबद्दल आम्ही सर्व कर्मचारी आमच्या वकीलांचे व न्यायालयाचे मनापासून आभार व्यक्त करतो.
जय महाराष्ट्र – जय संविधान
– नितीन जाधव (कर्मचारी)

• न्यायालयाचा आधार: २८ कामगारांना गेल्या अनेक वर्षांपासून कमी आणि भेदभावपूर्ण वेतन दिले जात होते, त्यामुळे न्यायालयाने ‘समान कामासाठी समान वेतन’ या तत्त्वावर दिलेला हा निकाल कामगारांसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे.
• आर्थिक न्यायाची प्रतीक्षा: कामगारांना ८% व्याजासह थकबाकी मिळण्याचे आदेश असल्याने, आर्थिक अडचणीत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार आहे.
• प्रशासनावरील रोष: महानगरपालिकेच्या “अत्यंत असंवेदनशील” आणि “कामचुकार” धोरणामुळे कामगारांना आदेश मिळूनही पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागले, ज्यामुळे त्यांच्यात प्रशासनाबद्दल तीव्र नाराजी होती.
• हक्काची जाणीव: न्यायालयाने स्पष्ट केले की वेतन हा कामगारांचा कलम २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे, ज्यामुळे आपल्या हक्कांसाठी कायदेशीर लढा देणाऱ्या या कामगारांच्या भूमिकेला मोठे नैतिक बळ मिळाले आहे.
• बड्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईमुळे समाधान: स्वतःचे पगार वेळेवर घेणाऱ्या पण कामगारांची देणी रोखून धरणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पगार न्यायालयाने थांबवल्यामुळे पीडित कामगारांमध्ये न्यायाची भावना निर्माण झाली आहे.

महानगरपालिकेने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करूनही उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या कठोर भूमिकेमुळे कामगारांना आपल्या प्रदीर्घ लढ्याचे फळ मिळाल्याची भावना आहे.