महाराष्ट्र सरकारने दिली विरार-अलिबाग १४ पदरी मल्टिमॉडल कॉरिडोर प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी; ३७,००० कोटींचा भव्य प्रकल्प

मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) वाहतूक व्यवस्थेला नवीन चालना देणारा एक महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. विरार ते अलिबाग दरम्यान प्रस्तावित १२६ किलोमीटर लांबीच्या १४ पदरी मल्टिमॉडल कॉरिडोर प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. या पहिल्या टप्प्याचा खर्च सुमारे ३१,७९३ कोटी रुपये इतका अंदाजित आहे, तर भूमी संपादन आणि इतर खर्चासह एकूण प्रकल्पाचा खर्च ३७,००० कोटी रुपयांवर जाईल.

प्रकल्पाची मुख्य वैशिष्ट्ये:

• पहिला टप्पा: नवघर (वसई) ते बलवली (पेण) दरम्यान सुमारे ९६.४१ किलोमीटर लांबीचा असेल.
• मार्गक्रम : पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील १०० हून अधिक गावांमधून जाईल. त्यात वसई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उरण, पेण आदी भाग समाविष्ट आहेत.
• वैशिष्ट्ये: ८ ते १४ पदरी अ‍ॅक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे, १२० किमी/तास वेगाची क्षमता, मेट्रो, बस आणि मालवाहतूक सुविधा एकत्रित.
• लाभ: विरार-अलिबाग प्रवासाचा वेळ सुमारे ९० मिनिटांनी कमी होईल. पूर्वी एक्सप्रेस हायवेवर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर, ठाणे रस्त्यांवर आणि मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होईल. JNPT बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-गोवा हायवे यांना चांगली जोड मिळेल.

महत्त्व: हा प्रकल्प मुंबईच्या ‘थर्ड सिटी’ च्या दृष्टीकोनात महत्त्वाचा मानला जातो. तो वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, व्यापार, औद्योगिक विकास आणि रिअल इस्टेटला चालना देईल. बांधकाम PPP मॉडेलवर होणार असून, २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

भूमी संपादन, पर्यावरणीय मंजुरी आणि स्थानिक विरोध यासारख्या आव्हानांवर मात करून हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास मुंबई महानगर प्रदेशाची कनेक्टिव्हिटी पूर्णपणे बदलू शकते.