वसई-विरार शहरातील धोकादायक आणि जीर्ण इमारतींमुळे होणाऱ्या दुर्घटना रोखण्यासाठी महापालिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांच्या सूचनेनुसार १५ वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींसाठी संरचनात्मक लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे पावसाळ्यात इमारती कोसळण्याच्या घटना टाळण्यास मदत होणार आहे.
शहरात अनेक ठिकाणी १५ ते ३० वर्षे आणि त्याहून अधिक जुन्या इमारती आहेत. काही अनधिकृत बांधकामे आणि जीर्ण इमारतींमुळे रहिवाशांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होतो. मागील वर्षी विरार येथील रमाबाई अपार्टमेंटचा भाग कोसळून १७ जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना अजूनही नागरिकांच्या मनात ताजी आहे. अशा पार्श्वभूमीवर महापालिकेने हे पाऊल उचलले आहे.
नवीन नियम काय आहेत?
- ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारती: महापालिकेकडे नोंदणीकृत संरचना इंजिनिअरकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे अनिवार्य. किमान प्रत्येक ३ वर्षातून एकदा.
- १५ ते ३० वर्षे जुन्या इमारती: किमान प्रत्येक ५ वर्षातून एकदा ऑडिट करणे आवश्यक.
- इमारतीच्या अंतर्गत किंवा बाह्य दुरुस्ती (विशेषतः स्लॅब, कॉलम-बीम) करताना महापालिकेची परवानगी आणि तज्ज्ञ इंजिनिअरची देखरेख अनिवार्य.
- नियमांचे उल्लंघन केल्यास सदनिकाधारक, सोसायटीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांना जबाबदार धरले जाईल आणि कायदेशीर कारवाई होईल.
महापालिकेकडून प्रभागनिहाय सर्वेक्षण सुरू असून, C-१ श्रेणीतील अतिधोकादायक इमारती रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा दिल्या जात आहेत. मागील सर्वेक्षणात १३२ अतिधोकादायक इमारती आढळल्या होत्या. नागरिक आणि सोसायट्यांनी यात सक्रिय सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्तांनी केले आहे.
 बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे पावसाळ्यात इमारती कोसळण्याच्या घटना टाळण्यास मदत होणार आहे.){kind=link}