पालघर: वाढवण बंदरासाठी सुरू असलेल्या जमीन संपादन प्रक्रियेवरून पालघरमध्ये प्रशासन आणि स्थानिक शेतकरी-मच्छिमार यांच्यात पुन्हा एकदा मोठा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. जिल्हा प्रशासनाने अनेक जमीनमालकांनी स्वेच्छेने जमिनी दिल्याचा दावा केला असला, तरी ‘वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती’ने हा दावा धादांत खोटा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे म्हटले आहे.
प्रशासनाचा दावा: जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, डहाणू आणि पालघर तालुक्यातील २४ गावांमधील भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. वरोर येथील सर्व्हे क्रमांक ७५० मधील १२४ खातेदारांनी संमती दिल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले आहे. आतापर्यंत सुमारे १८०० कोटी रुपयांचा मोबदला (अवॉर्ड) जाहीर करण्यात आला असून अनेक प्रकल्पबाधितांनी कागदपत्रांची पूर्तता केल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी सांगितले आहे.
संघर्ष समितीचे आक्षेप: दुसरीकडे, वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील आणि सचिव वैभव यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे की, प्रशासन केवळ मोजक्या लोकांच्या मदतीने ‘सर्वानुमते संमती’ असल्याचे भासवून लोकांची फसवणूक करत आहे. प्रत्यक्षात या जमिनीवर अनेक वारसदार असून त्यांच्या नोंदी अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. तसेच, गोळा ब्लॉकच्या सीमांकनाबाबत तांत्रिक त्रुटी असूनही प्रशासन जबरदस्तीने ताबा घेत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
पर्यावरणाचा प्रश्न: केवळ जमिनीचाच नाही, तर पर्यावरणाचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे २३७ हेक्टर जंगल जमिनीचा वापर होणार असून यात अंदाजे ४०,००० झाडांची कत्तल होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. यामुळे स्थानिक जैवविविधतेवर आणि मच्छिमारांच्या रोजगारावर मोठा आघात होईल, असा दावा केला जात आहे.
सध्या या भागात तणावाचे वातावरण असून, जर प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा स्थानिकांनी दिला आहे.
