पालघर जिल्हयाची निर्मिती होऊन आता एक दशकाहून अधिक काळ लोटला आहे. ठाणे जिल्हयाचे विभाजन करून जेव्हा पालघर हा स्वतंत्र जिल्हा म्हणून नकाशावर आला, तेव्हा यामागे एकच प्रामाणिक हेतू होता – प्रशासकीय सुसूत्रता आणि शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचवणे, मात्र, आज अनेक वर्षांनंतरही जेव्हा आपण जिल्हयाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतो, तेव्हा एक गंभीर प्रश्न उभा राहतोः हा चाललेला विकास नेमका कोणाचा आहे? आणि हा खरोखरच ‘विकास’ आहे की केवळ सिमेंट काँक्रीटचे जंगल उभे करण्याचा अट्टाहास ?
पालघर जिल्हयाचे भौगोलिक आणि सामाजिक चित्र अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि विसंगतीने भरलेले आहे. एका बाजूला वसई-विरार, नालासोपारा सारखी वेगाने वाढणारी, मुंबईला टक्कर देणारी महानगरे आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला जव्हार, मोखाडा, वाडा आणि डहाणू सारखा दुर्गम, डोंगराळ आणि बहुतांश आदिवासी लोकसंख्या असलेला ग्रामीण भाग आहे. जिल्हयाच्या या दोन्ही टोकांमध्ये आज विकासाची एक प्रचंड मोठी आणि चिंताजनक दरी निर्माण झाली आहे.
एकच जिल्हा, दोन टोकांचे वास्तव
शहरी भाग (वसई-विरार): लोकसंख्येचा प्रचंड विस्फोट, अनधिकृत बांधकामांचे पेव, बिल्डरांची चांदी, पाण्यासाठी टँकर माफियांसमोर सर्वसामान्यांचे टेकलेले गुडघे आणि वाहतुकीची कमालीची कोंडी.
ग्रामीण भाग (जव्हार, मोखाडा): आजही उन्हाळ्यात पाण्यासाठी होणारी मैलोन्मैलांची भटकंती, कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू आणि रोजगारासाठी दरवर्षी होणारे हजारो कुटुंबांचे सक्तीचे स्थलांतर.
या विसंगतीला कारणीभूत आहे आपली नियोजनशून्य प्रशासकीय व्यवस्था वसई-विरार पट्टयात बिल्डरांच्या फायद्यासाठी सुपीक जमिनी, मिठागरे आणि पाणथळ जागा गिळंकृत करून मोठमोठे गृहप्रकल्प उभे राहिले. परंतु, त्या प्रमाणात नागरिकांना मूलभूत सुविधा देता आल्या नाहीत. ज्या जिल्हयात हक्काची धरणे आहेत, त्या जिल्हयाचा नागरिक उन्हाळयात पाण्यासाठी काकुळतीला येतो, यासारखे दुसरे प्रशासकीय अपयश असूच शकत नाही.
दुसरीकडे, सध्या पालघर जिल्हयाला केंद्रस्थानी ठेवून अनेक मेगा प्रोजेक्टस राबवले जात आहेत. ‘बुलेट ट्रेन’ सारखा अतिवेगवान प्रकल्प असो, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर असो, की डहाणू किनारपट्टीवरील प्रस्तावित ‘वाढवण बंदर’ असो. हे प्रकल्प कागदावर देशाच्या प्रगतीचे इंजिन वाटू शकतात; पण जमिनीवरील वास्तव वेगळे आहे. या महाकाय प्रकल्पांमुळे स्थानिक भूमिपुत्र, शेतकरी आणि विशेषतः पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या कोळी बांधवांच्या उपजीविकेवर कुऱ्हाड कोसळणार आहे. वाढवण बंदरासारख्या प्रकल्पांमुळे समुद्राच्या पर्यावरण व्यवस्थेला (Marine Ecosystem) पोहोचणारी हानी आणि स्थानिकांचा होणारा तीव्र विरोध याकडे प्रशासन डोळे झाकून कसे काय राहू शकते ?
प्रशासनाला आणि राज्यकर्त्यांना आज हा जाब विचारण्याची वेळ आली आहे की, ज्या विकासात स्थानिक माणसाला स्वतःचे घर, शेती आणि रोजगार गमवावा लागतो, तो विकास कोणासाठी? बुलेट ट्रेनच्या वेगापेक्षा जव्हार मोखाडयातील कुपोषित बालकांपर्यंत पोषण आहार पोहोचवण्याचा वेग जास्त असणे गरजेचे नाही का?
आता तरी बदलायला हवे धोरण !
पालघर जिल्हयाला आज काँक्रीटीकरणाच्या आंधळ्या शर्यतीची गरज नाही, तर ‘शाश्वत आणि समतोल विकासाच्या आलेखाची’ (Sustainable Development Model) गरज आहे.
१. पर्यावरणाचा समतोलः पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबवताना हरित पट्टा, किनारपट्टी आणि आदिवासी संस्कृतीचे रक्षण झालेच पाहिजे.
२. स्थानिक रोजगारः केवळ रोजगाराचे आमिष दाखवण्यापेक्षा, मेगा प्रोजेक्टसमध्ये स्थानिकांना कायदेशीररीत्या सामावून घेणारे धोरण हवे.
३. समतोल निधी वाटपः जिल्हयाचा निधी केवळ शहरी भागातील रस्त्यांच्या डांबरीकरणावर खर्च न होता, ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे बळकट करण्यासाठी आणि बारमाही पाण्याचे स्त्रोत निर्माण करण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे.
विकास हा केवळ सिमेंटचे ब्लॉक रचून किंवा समुद्रात भराव टाकून मोजायचा नसतो, तो माणसाच्या जगण्याचा दर्जा उंचावण्यावरून मोजायचा असतो. जोपर्यंत प्रशासकीय नियोजन हे कॉर्पोरेटस आणि बिल्डरांच्या फायद्याऐवजी सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून केले जात नाही, तोपर्यंत पालघरचा हा आलेख अधोगतीकडेच जाणार आहे.
आता वेळ आली आहे की, प्रशासनाने एसी केबिनमधून बाहेर पडून जमिनीवरील ‘जनतेचा लोकमानस’ समजून घ्यावा. अन्यथा, हा तथाकथित विकास केवळ एका मोठ्या विनाशाची नांदी ठरेल, हे निश्चित !
